अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुसार, 14 मार्च, 2026 को जिले के सभी न्यायालयों/बाह्य न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत का आयोजन
आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए, अल्मोड़ा जिले हेतु 02 पीठें (बेंच) और बाह्य न्यायालयों हेतु 01 पीठ का गठन किया गया, इस प्रकार कुल 03 पीठों का गठन हुआ। पारिवारिक न्यायालय, अल्मोड़ा से संबंधित वैवाहिक/पारिवारिक विवादों के कुल 04 लंबित मामले, पारिवारिक न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा गठित पीठ संख्या 01 के समक्ष निस्तारण हेतु रखे गए। पारिवारिक न्यायालय से संबंधित वैवाहिक/पारिवारिक विवादों के कुल 04 लंबित मामलों का निस्तारण उक्त गठित पीठ द्वारा एक समझौता ज्ञापन (settlement agreement) के आधार पर किया गया, जिसमें कुल समझौता राशि 5,22,000/- रुपये थी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गठित पीठ संख्या 02 के समक्ष निस्तारण हेतु, जिला एवं सत्र न्यायालय, अल्मोड़ा से संबंधित 03 मामले; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय से संबंधित 21 मामले; न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय से संबंधित 11 मामले; सिविल जज (सी.डी.), अल्मोड़ा के न्यायालय से संबंधित 02 मामले; तथा सिविल जज (न्यायिक), अल्मोड़ा के न्यायालय से संदर्भित 02 लंबित मामले रखे गए। इसके अतिरिक्त, बैंकों से संबंधित ‘मुकदमा-पूर्व’ (pre-litigation) मामलों में निस्तारण हेतु 177 मामले रखे गए। उपर्युक्त गठित पीठ द्वारा N.I. Act से संबंधित 01 मामला, MACP से संबंधित 01 मामला, तथा अन्य दीवानी मामलों से संबंधित 01 मामला—इस प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय से संबंधित कुल 03 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें समझौता राशि 13,70,000/- रुपये थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय से संबंधित ‘शमनीय’ (compoundable) यातायात चालान के 21 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें समझौता राशि 79,400/- रुपये थी। सिविल जज (सी.डी.) के न्यायालय से संबंधित, शमनीय यातायात चालान का 01 मामला तथा भूमि अधिग्रहण का 01 मामला—इस प्रकार कुल 02 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें समझौता राशि [राशि का उल्लेख नहीं है] रुपये थी। 500/-, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान का 01 मामला, उपभोक्ता विवाद से संबंधित 01 मामला और सिविल जज (न्यायिक) न्यायालय से संबंधित कुल 02 मामले निपटाए गए, और निपटान राशि 70,450/- रुपये थी; तथा आपराधिक कंपाउंडेबल के 03 मामले, N.I. अधिनियम के 03 मामले, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के 03 मामले, वैवाहिक विवाद से संबंधित 02 मामले और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित कुल 11 लंबित मामले निपटाए गए, और निपटान राशि 3,37,500/- रुपये थी; तथा बैंक प्री-लिटिगेशन से संबंधित 177 मामले निपटान समझौते के आधार पर निपटाए गए, और निपटान राशि 95,64,843/- रुपये थी, जिसमें न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में कुल निपटान राशि 18,57,850/- रुपये और बैंक प्री-लिटिगेशन मामलों में कुल निपटान राशि 95,64,843/- रुपये थी।
इन मामलों का निपटारा
N.I. अधिनियम और बैंक प्री-लिटिगेशन से संबंधित 14 लंबित मामले, जो उक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे, उन्हें सिविल जज (न्यायिक) रानीखेत द्वारा गठित बेंच संख्या 3 के समक्ष निपटान हेतु रखा गया; ये मामले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रानीखेत, सिविल जज (न्यायिक) रानीखेत, सिविल जज (न्यायिक) द्वाराहाट और सिविल जज (न्यायिक) भिकियासैंण के न्यायालयों से संबंधित थे। N.I. Act से संबंधित 13 मामलों का निपटारा किया गया और समझौते की राशि 93,39,820/- रुपये थी; तथा N.I. Act से संबंधित 01 मामला, जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रानीखेत से जुड़ा था, उसका भी निपटारा किया गया, जिसमें समझौते की राशि 4,30,000/- रुपये थी। इस प्रकार, सिविल न्यायाधीश (न्यायिक), रानीखेत द्वारा गठित बेंच संख्या 3 द्वारा समझौते के आधार पर कुल 14 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें कुल समझौते की राशि 97,69,820/- रुपये थी। दिनांक 14.03.2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में, अल्मोड़ा जिले/बाह्य न्यायालयों में लंबित कुल 57 मामलों और बैंक से संबंधित पूर्व-मुकदमेबाजी (pre-litigation) के 177 मामलों का निपटारा करते हुए, लंबित मामलों में कुल समझौते की राशि 1,21,49,670/- रुपये थी और पूर्व-मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में कुल समझौते की राशि 95,64,843/- रुपये थी।
