देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। भारत में शादी करने के बाद विदेशों के आसान कानूनों का फायदा उठाकर तलाक लेने और फिर दूसरी शादी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को एक अहम फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी को विदेशी अदालत से मिले किसी ऐसे तलाक के आदेश के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, जिसका आधार भारतीय कानून में मान्य ही न हो। ऐसे मामलों में दूसरी शादी करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह (दो शादियां करने) का आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कई बार पुरुष अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद ‘विवाह के पूरी तरह टूट जाने’ के आधार पर तलाक लेने के लिए विदेशी अदालतों का रुख करते हैं और वहां से डिग्री हासिल कर दूसरी शादी कर लेते हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि शादी भारत में हुई है और बाद में पति या पत्नी में से कोई दूसरे देश की नागरिकता भी हासिल कर लेता है, तब भी उस विवाह से जुड़े भारतीय कानूनों के प्रभाव खत्म नहीं होते। चूंकि भारत में ऐसे विदेशी तलाक की मान्यता नहीं है, इसलिए पहली शादी कानूनी रूप से जारी मानी जाएगी।
जानें क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दो शादियां करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देते हुए सुनाया है, जिसने विदेशी कोर्ट से तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरा विवाह कर लिया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि विवाह के पूरी तरह से टूट जाने (जिसे सुधारा न जा सके) को भारतीय कानून के तहत तलाक का वैध आधार नहीं माना जाता है। इस आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक का आदेश भारत में अमान्य है और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
