उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (एलटी) के पद पर पदोन्नत हुए शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है।
मिलेगा यह लाभ
जानकारी के अनुसार इसके तहत अब ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान के पद पर की गई पूर्व नियमित सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस जनहित फैसले से प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के जरिए 6 सितंबर 2019 को जारी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश में संशोधन किया गया है।इस नए प्रावधान के लागू होने से पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर शिक्षकों के मन में लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई है।
• चयन वेतनमान: साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर।
• प्रोन्नत वेतनमान: चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर।
जताया आभार
इस निर्णय के बाद शिक्षक संगठनों ने प्रसन्नता जताते हुए शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है।