उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य: खनन से होने वाले भूगर्भीय प्रभावों की होगी अब सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी, खनन निगरानी को लगेंगे 8 भूकंपीय स्टेशन

​उत्तराखंड: प्रदेश के उपखनिज बहुल पर्वतीय जिलों में खनन गतिविधियों से पड़ने वाले भूगर्भीय प्रभावों और पर्यावरणीय स्थिरता पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है।

लागू होगी यह व्यवस्था

इसके तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि (माइक्रो-अर्थक्वेक) की निगरानी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की वैज्ञानिक निगरानी व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो सकता है। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया है। इसके क्रियान्वयन के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं अध्ययन के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में कुल आठ मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनसे खनन के कारण भूगर्भीय संरचना में होने वाले बदलावों का सटीक आकलन हो सकेगा। इस परियोजना पर कुल 2.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसका वहन भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय करेगा। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक इसका अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चरण पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

इससे पहले राज्य के विभिन्न जियो-टेक्टॉनिक जोन की पारिस्थितिकी और खनन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिरता के आकलन के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों तथा आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। इसी समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
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