अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के सभी न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इनमें कुल 134 वादों और बैंक के 108 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया गया। लंबित वादों में समझौता राशि 1,64,95,768 और प्री-लिटिगेशन संबंधी मामलों में 1,05,56,000 रुपए रही।
एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य दीवानी मामलों से संबंधित नौ मामलों के किए सुलह समझौते
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शची शर्मा ने बताया कि मामलों के निस्तारण के लिए जिला न्यायालय अल्मोड़ा के लिए चार बैंच, बाह्य न्यायालयों के लिए तीन बैंच समेत कुल सात बैंच बनाई गईं। जिला न्यायालय अल्मोड़ा में मामलों के निस्तारण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की गठित बैच संख्या एक के समक्ष निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय के कुल 12 मामले रखे गए। एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य दीवानी मामलों से संबंधित नौ मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर 78,30,000 रुपए समझौता राशि दिलाई।
भरण पोषण एवं वैवाहिक वादों से संबंधित मामलों का निस्तारण कर दिलाई 30,000 रुपए समझौता राशि
परिवार न्यायाधीश अल्मोड़ा की गठित बैच संख्या दो के समक्ष निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय के कुल 15 मामले रखे गए। बैंच ने भरण पोषण एवं वैवाहिक वादों से संबंधित मामलों का निस्तारण कर 30,000 रुपए समझौता राशि दिलाई।
फौजदारी वाद से संबंधित कुल 81 मामले गए रखे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की गठित बैंच संख्या तीन के समक्ष निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय के सभी वाद, सिविल जज न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा न्यायालय के फौजदारी वाद से संबंधित कुल 81 मामले रखे। 75 लंबित मामलों का निस्तारण कर 68,59,263 रुपए सुलह समझौता राशि दिलाई।
बैंक प्री-लिटिगेशन संबंधी 108 मामलों का किया निस्तारण
सीनियर सिविल जज की गठित बैंच संख्या चार में संबंधित न्यायालय के सभी वाद और न्यायालय सिविल जज एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित दीवानी कुल 17 लंबित वाद और प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक संबंधित 500 वाद निस्तारण के लिए रखे गए। सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों से संबंधित 15 वादों का निस्तारण कर 44,000 रुपए समझौता राशि दिलाई। बैंक प्री-लिटिगेशन संबंधी 108 मामलों का निस्तारण कर 1,05,56,000 रुपए समझौता राशि दिलाई।
सिविल जज रानीखेत की बैंच में चार मामलों का हुआ निस्तारण
वहीं सिविल जज रानीखेत की गठित बैंच संख्या पांच के समक्ष निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय के आठ लंबित में से चार मामलों का निस्तारण कर 2,60,500 रुपए समझौता राशि दिलाई। सिविल जज द्वाराहाट की गठित बैंच संख्या छह में 22 मामलों का निस्तारण कर 14,72,000 रुपए समझौता राशि दिलाई गई। सिविल जज भिकियासैंण की गठित बैंच संख्या सात में संबंधित न्यायालय के तीन मामले निस्तारण के लिए रखे। बैंच ने दो लंबित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया।
