अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड प्रदेश सरकार में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री रहे व राज्य आन्दोलनकारी ऐडवोकेट केवल सती ने प्रेस को एक बयान जारी किया।
प्रेस को जारी किया बयान
उन्होंने अपने दिए गए अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को आज तक क्षैतिज आरक्षण न देकर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। केवल सती ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने व राज्य आन्दोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने हेतु उत्तराखण्ड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और विधानसभा सदन में इन दोनों बिन्दुओं को पारित करवाकर महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजा था। महामहिम राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता के अनुमोदन बिल को तो अनुमोदन कर भेज दिया। वह बिल महामहिम राष्ट्रपति के वहां से भी अनुमोदन होकर आ गया, लेकिन राज्य आन्दोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल का अनुमोदन महामहिम राज्यपाल ने आज तक नहीं किया और ना ही उत्तराखण्ड सरकार ने इसके लिए कोई पहल की।
कहीं यह बात
उन्होंने कहा कि इस तरह राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारीयो के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सती ने कहा कि जिन राज्य आन्दोलनकारियों की सहादत से ये राज्य बना आज उन्हें ही ये सरकार धोखा दे रही है।
