अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में आज जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को ज्ञापन प्रेषित किया।
सीएम को भेजा ज्ञापन
जिसमे उन्होंने अल्मोड़ा मुख्यालय में वाणिज्य न्यायालय व कुमाऊँ कमिश्नर न्यायालय का स्थाई न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट स्थापित करने एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा मेें स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने इस विषय में पूर्व प्रेषित अनुरोध पत्रों का संज्ञान लेकर जनहितार्थ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होने कहा है कि जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से जनहितार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु मंडलायुक्त कुमाऊँ-मंडल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं प्रमुख सचिव न्याय को संदर्भित किये गए थे लेकिन अभी तक भी उपरोक्त संदर्भ में कोई सारगर्भित कार्यवाही नहीं हुई है।
ज्ञापन में कहीं यह बात
एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने कहा है कि इन विषयों पर उनके द्वारा 16 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड व सचिव मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर पुनः आग्रह किया गया लेकिन जनहित की उपेक्षा करते हुए पुनः कोई समाधान नहीं किया गया। इन संदर्भों में अधिवक्ता कवीन्द्र पन्त द्वारा कुछ समय पूर्व 21 मार्च 2015 को मंडलायुक्त कुमाऊँ-मंडल, 19 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय उत्तराखण्ड शासन व प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन को भी जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं किया गया है। बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष कवीन्द्र पन्त ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा मेें स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने से एवं अल्मोड़ा मुख्यालय में वाणिज्य न्यायालय व कुमाऊँ कमिश्नर न्यायालय का स्थाई न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट स्थापित करने से न केवल अल्मोड़ा वासियों को इसका लाभ होगा अपितु इस पहाड़ी जिले से लगते हुए आसपास के दो तीन अन्य दूरस्थ पर्वतीय जनपद भी इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
कवीन्द्र पन्त ने मुख्यमंत्री से मांग की
(1) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा मेें स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन को आदेशित करेंगे।
(2) अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में यथाशीघ्र वाणिज्य न्यायालय का स्थाई न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट स्थापित करने की अधिसूचना/शासनादेश निर्गत करने हेतु प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित करेंगे।
(3) अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में यथाशीघ्र कुमाऊँ कमिश्नर का स्थाई न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट स्थापित करने की अधिसूचना/शासनादेश निर्गत करने हेतु प्रमुख सचिव राजस्व उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की है कि मुख्यमंत्री जनहित के इन महत्वपूर्ण विषयों को संज्ञान में लेकर शीघ्रातिशीघ्र परिणामपरक सारगर्भित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
