अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में जनता को यथोचित स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त न होने के कारण आमरण अनशन पर बैठने के लिये सरकार एवं विभाग द्वारा बाध्य किए जाने के संबंध में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। कर्नाटक ने कहा कि 14 मार्च तक मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन को बाध्य होंगे।
मेडिकल कॉलेज के होते हुए जनता को उपचार के लिए मैदानी जिलों का करना पड़ रहा है रुख
उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जामंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को एक ज्ञापन प्रेषित कर उन्हें अवगत कराया कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था। किन्तु मेडिकल कॉलेज में आज तक व्यवस्थाएं दुरूस्त नहीं की गयी हैं। फलस्वरूप जनता को उपचार हेतु मैदानी क्षेत्र के चिकित्सालयों में जाना पड़ता है जिस कारण कई बार गम्भीर रोगियों को समय पर उपचार न मिलने के कारण रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है।
अव्यवस्थाओं के ठीक नहीं होने पर आमरण अनशन को होंगे बाध्य
उन्होंने कहा कि दिनांक 10.02.2023 को उक्त विषयक ज्ञापन उनके द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया था जिसके माध्यम से पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि यदि 14 मार्च 2023 तक मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया तो उन्हें दिनांक 15.03.2023 से आमरण अनशन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।
मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में आज तक निम्न व्यवस्थाएं नहीं हो पाई सुनिश्चित
किंतु मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में आज तक ऑपरेशन थियेटर, आईसीयू,एन.आई.सी.यू.,एम.आर.आई. मशीन का संचालन ,ईको जांच की सुविधा का न होना, ऑक्सीजन प्लांट का लाभ नहीं मिल पाना, चिकित्सा के पर्याप्त उपकरणों का न होना, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गयी हैं। जिस कारण गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को हल्द्वानी अथवा हायर सेंटर हेतु रेफर कर दिया जा रहा है।
आमरण अनशन की जिम्मेदारी सरकार एवं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी
कर्नाटक ने कहा कि आम जनमानस के हित में उन्हें 15 मार्च 2023 से मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के कक्ष के सामने आमरण अनशन करने के लिए सरकार तथा विभाग द्वारा बाध्य किया गया है । इस आमरण अनशन की समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी।
