अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि की प्रबंधन समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में न्यास निधि प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
क्षेत्र में होने वाले कार्यों को लेकर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए निर्देश
चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में खनिज न्यास से स्वास्थ्य विभाग में एंबुलेंस, अपशिष्ट उपचार संयंत्र समेत अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर सहमति प्रदान की। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूलों में मरम्मत कार्य, शौचालय , पेयजल आपूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु होने वाले व्यय की भी सहमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सड़क, वैकल्पिक ऊर्जा, जल संरक्षण के क्षेत्र में होने वाले कार्यों को लेकर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति के सम्मुख संबंधित क्षेत्र में ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं जो अति आवशकीय हो तथा जनहित में जिनका होना अनिवार्य हो।
व्यय को विधानसभावार कार्यों का आंकलन करते हुए किया जाए व्यय
उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि यदि संबंधित कार्य के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर गया हो अथवा अन्य किसी स्रोत से उसमें धनराशि आवंटित होनी हो तो ऐसे कार्यों के प्रस्ताव खनन न्यास समिति में न रखे जाएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो धनराशि विभागों को आवंटित होगी उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यय को विधानसभावार कार्यों का आंकलन करते हुए व्यय किया जाए।
पूर्व में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण कराया जाए उपलब्ध
बैठक में जिलाधिकारी ने खनन न्यास से पूर्व में विभागों को आवंटित धनराशि के व्यय की भी समीक्षा की। डीएम ने संबंधितों को निर्देश दिए कि पूर्व में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग पूर्व में जारी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
मानकों के अनुसार ही निधि से किया जाए व्यय
बैठक में जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिला खनन निधि में वर्तमान तक 6 करोड़ 67 लाख रुपए हैं। जिनका उपयोग जनपद में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस धनराशि का 60 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में किया जाता है। साथ ही 40 प्रतिशत भाग भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए व्यय किया जाता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानकों के अनुसार ही निधि से व्यय किया जाए।
उपस्थित रहे
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरसी पंत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।