प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के रेगुलर भाड़े व लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को जिला पूर्ति अधिकारी जनपद अल्मोड़ा द्वारा ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में किया बिलों के भुगतान का अनुरोध
ज्ञापन के माध्यम से विक्रेताओं ने कहा कि बार-बार अनुरोध के पश्चात् भी शासन द्वारा विक्रेताओं की योजनाओं के बिलों का भुगतान करने में आनाकानी की जा रही है तथा गलत सूचना प्रसारित कर विक्रेताओं को गुमराह किया जा रहा है कि आपका भुगतान सम्बन्धित विभाग को कर दिया है।
विक्रेता आहत, आर्थिक स्थिति हो रही खराब
शासन की इस तरह की गलत सूचनाओं से विक्रेता आहत हैं तथा उनमें रोष व्याप्त है। बिलों के भुगतान न होने से विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।उन्होंने आग्रह किया कि विक्रेताओं के समस्त बिलों का 100 प्रतिशत भुगतान एक सप्ताह में करवाने की कृपा करें। जिससे विक्रेता राहत महसूस कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शीघ्र बिलों का भुगतान नहीं हुआ तो हमें कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ेगा तथा उपभोक्ताओं को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी।
गल्ला विक्रेताओं ने आँगनबाड़ी का सामान वितरण करने में जताई असमर्थता
उन्होंने कहा कि ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा आँगनबाड़ी का सामान भी सरकारी गल्ला विक्रेताओं के प्रतिष्ठान से वितरण करने की कवायद शुरू की जा रही है जबकि शासन द्वारा हमारे पूर्व के लम्बित बिलों का भुगतान करने में विभाग को असमर्थता जताई जा रही है। हमारे विगत एक के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में गल्ला विक्रेताओं द्वारा आँगनबाड़ी का सामान वितरण करने में असमर्थता जताई जा रही है। किसी भी गल्ला विक्रेता द्वारा ऑगनबाडी के सामान का वितरण नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा पूर्व के भुगतान एवं आँगनबाड़ी के सामान वितरण का अग्रिम भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा तब तक कोई भी सरकारी गल्ला विक्रेता आँगनबाड़ी के सामान का वितरण नहीं करेगा। सभी विक्रेताओं ने यह आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही विक्रेताओं के बिलों के भुगतान हेतु ठोस प्रभावी कार्यवाही आपके द्वारा की जायेगी।
