पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के अल्मोड़ा आगमन पर स्वागत व अभिनन्दन किया। साथ ही अवगत कराया कि पर्वतीय क्षेत्र के समस्त विक्रेता अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक कर रहे है परंतु शासन द्वारा लगातार विक्रेताओं की समस्याओं व मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाया जाता रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं कार्यकाल में हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा।
हमारी समस्यायें व मागें इस प्रकार है-
- आप को अवगत ही है कि पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी गल्ले की छोटी दुकाने है जिसमे 100 यूनिटों से लेकर 1000 यूनिट (15 कार्ड से 200 कार्ड) तक ही अधिकांश दुकानों में सम्बद्ध है। इतनी कम यूनिटा व कार्यों में विक्रेताओं का लाभांश अत्यन्त न्यून है जिससे उनका तथा उनके परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है अतः प्रत्येक विक्रेता को प्रतिमाह तीस हजार रुपया मानदेय स्वीकृत किया जाय इस सम्बंध में विगत पाँच वर्षों से शासन को लगातार अवगत कराया जाता रहा है।
- पर्वतीय क्षेत्र की विषय भौगोलिक परिस्थितियों से आप अवगत ही है। यहां की विषय भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहां नेट कनेक्टीवी की गंभीर समस्या है तथा आधे 02 दिन नेट उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा बार-बार अनुरोध के पश्चात भी शासन द्वारा विक्रेताओं को नेट का खर्च स्वीकृत नहीं किया गया है जिससे विक्रेताओं को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तथा खाद्यान्न वितरण में आन-लाइन की अनिवार्यता समाप्त की जाय तथा नेट व्यय भी स्वीकृत किया जाय।
- खाद्यान्न के बोरों में खाद्यान्न की जो मात्रा दर्शायी जाती है वोटों में उतना खाद्यान्न अनिवार्य रूप होना अनिवार्य किया जाय।
- विक्रेताओं को खाद्यान्न / दालों में लाभांश प्रति कुन्तल 350 रु० प्रति कुन्तल किया जाय तथा राज्य खाद्य योजना में भी केन्द्रीय खाद्य योजना के अनुरूप लाभांश स्वीकृत किया जाय।
- प्रत्येक विक्रेता का सामूहिक बीमा करवाया जाय।
- विक्रेता के द्वारा स्वास्थ्य के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर यदि वह चाहे तो उसके परिवार के सदस्य के नाम लाइसेन्स स्वीकृत करने का आदेश निर्गत करने की कृपा करें।
साथ ही यह भी अवगत कराया कि यदि खाद्यान्न वितरण के लिये नेट-खर्च स्वीकृत नहीं किया जाता है तथा उसकी अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जाता है तो विक्रेताओं द्वारा 01 जुलाई 2022 से आन-लाइन खाद्यान्न वितरण बंद करने का निर्णय लिया है। जिसमें पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि हमारी समस्याओं की मांगों पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाई अवश्य की जाएगी।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित-
- सचिव महोदय, खाद्य एवं रसद अनुभाग- देहरादून।
- जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा।
- 3. जिलापूर्ति अधिकारी- अल्मोड़ा।
