अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में 18 वें लोकसभा के चुनावों को देखते हुए बाल श्रम के खिलाफ़ अभियान सी. ए. सी. एल, आर.टी.ई फोरम एवं उत्तराखंड फोर्सेज, इंडियन यूथ फेडरेशन, उत्तराखंड यूथ नेटवर्क ने संयुक्त रूप से बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं बाल श्रम से सुरक्षा को लेकर एक घोषणापत्र जारी कर एक अभियान जारी किया है।
अभियान का संचालन
जिसमें घोषणापत्र को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं समुदायों तक पहुंचाने का अभियान संचालित किया गया है।
की यह मांग
इस मौके पर बीते कल शनिवार को इंडियन यूथ फेडरेशन की नेशनल कन्वीनर भारती पांडे और उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के साथियों ने अल्मोड़ा में भाजपा कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें अपना घोषणापत्र सौंपा। जिसमें उन्होंने 2026 तक सभी स्कूलों को आर.टी.ई कानून के हिसाब से पूर्ण रूप से सुसज्जित किए जाने, शिक्षा के अधिकार का दायरा 18 वर्ष तक तथा बाल श्रम को भी 18 वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग के साथ साथ बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य में टास्क फोर्स को सक्रिय करने की मांग उठाई एवं बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए बाल और किशोर श्रमिक पुनर्वास निधि के तहत संसाधनों का उचित कार्यान्वयन और वितरण किए जाने, कोठरी कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत किए जाने, ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में ले जाने के लिए क्रेश एवं डे केयर सेंटर स्थापित किए जाने एवं प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए प्रभावशाली व्यवस्थाएं संचालित करने, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषाहार संबंधी सभी कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में संचालित कर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी देने और राज्य स्तर पर उसकी निगरानी निरंतर रूप से करने की मांग की है।
अभियान में रहें शामिल
इस अभियान के तहत इंडियन यूथ नेटवर्क की नेशनल कन्वीनर भारती पांडे और उत्तराखंड यूथ नेटवर्क की भावना पांडे, तनुजा, दीपांशु पांडे, राकेश बाराकोटी आदि लोग शामिल रहे।
