अल्मोड़ा: रानीधारा क्षेत्र की छह सूत्रीय मांगों का शीघ्र हो निदान, क्षेत्र की जनता ने निकाय चुनाव बहिष्कार की धमकी के साथ दी वृहद जनांदोलन की चेतावनी

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में रानीधारा क्षेत्र के लगभग 150 लोगों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र के द्वारा वहाँ के निवासियों एंव महिलाओं द्वारा आज छः सूत्रीय माँगों का एक महत्वपूर्ण ज्ञापन अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी एंव जिलाधिकारी विनीत तोमर को प्रेषित किया।
   
ज्ञापन में उठाई यह मांगे

ज्ञापन में दो वर्ष से सीवर लाइन एंव पेयजल लाईन के कारण क्षतिग्रस्त रानीधारा सड़क मार्ग को धार की तूनी से लेकर सांई बाबा कालॊनी तक शीघ्र जीर्णोद्धार करने, ऐतिहासिक रानीधारा नौला जो कि विगत वर्ष से आपदा का बड़ा दंश झेलने के बाद भी प्रतिदिन हजारों लोगों की पानी की प्यास बुझा रहा हैं। उस नौले के संरक्षण ऒर जीर्णोद्धार एंव पेयजल की शुद्धता की जाँच करने, रानीधारा नॊले के ऊपर स्थित हीराडुँगरी क्षेत्र से हो रहे कटान, मलवा एंव पानी के निकासी के लिए नौले के बगल से आर सी सी नाले का अविलम्ब निर्माण करने, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रानीधारा क्षेत्र के बन्द पड़े दोनों नालों का शीघ्र निर्माण करने , सीवर खुदाई के कारण घरों में घुस रहे पानी से घरों में बड़े पैमाने से आ रही सीलन को रोकने के लिए शीघ्र  धरातलीय स्तर पर जाँच करके उचित एंव त्वरित उपाय करने व क्षतिग्रस्त रानीधारा सड़क  मार्ग में सड़क मानकों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे पिकअप वाहनों एंव सवारी वाहनों पर दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करने, क्षतिग्रस्त डेयरी विभाग से रानीधारा सड़क तक सम्पर्क मार्ग का शीघ्र निर्माण करने, रानीधारा क्षेत्र में कटखने बन्दरों एंव लंगूरों के बढ़ते आंतक की दहशत को रोकने के लिए बन्दरों को पकड़ने का विशेष अभियान आरम्भ करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है।

सीसीटीवी स्वीकृति की मांग

विधायक मनोज तिवारी से छः सूत्रीय माँगों के साथ-साथ रानीधारा सड़क मार्ग में चोरी की घटनाओं एंव महिलाओं – लड़कियों के साथ छेड़कानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए तीन स्थानों पर अपनी विधायक निधि से सीसीटीवी स्वीकृति करने की माँग की।

वृहद‌ आंदोलन की चेतावनी

समिति के महासचिव त्रिलोचन जोशी ने बताया कि अगर शासन-प्रशासन 25 जून तक रानीधारा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क एंव अन्य महत्वपूर्ण माँगों पर कोई कार्यवाही नहीं करता हैं। तो जनहित में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर करके त्वरित समाधान की अपील की जायेगी ऒर साथ ही साथ अपने क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों के लिए वृहद जन आंदोलन की भी तैयारी की जायेगी।

रहें मौजूद

ज्ञापन प्रेषित करने वालों में रानीधारा नागरिक समिति अध्यक्ष डाॅ. अरूण पन्त, महासचिव त्रिलोचन जोशी, व्यवस्थापक नरेन्द्र दरम्वाल, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र बिष्ट, एड. कविन्द्र पन्त, कमला दरम्वाल, स्मिता जोशी, हरीश चन्द्र जोशी, राजन बिष्ट, मुकुल पन्त, दीपा जोशी, विमला मठपाल, भगवती डोगरा, जानकी बिष्ट, हंसा रावत,  प्रतिमा देवी, उमा अल्मियाँ, विजय तिवारी, राँबिन भण्डारी, संदीप  दरम्वाल, प्रदीप रावत, ज्ञान बुधौडी़, हरीश जोशी, नवीन पाठक, हरीश चन्द्र जोशी सहित अनेक लोग मौजूद रहें।