सुबह की ताजा खबरें (28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस)

◆ कैबिनेट ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार को मंज़ूरी दी, जिसके लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जाएगी।

◆ आज, पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी।

◆ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विभिन्न तरह की खराबियों के बाद स्पाइसजेट से आठ सप्ताह के लिए स्वीकृत उड़ानों में से केवल 50% को ही संचालित करने को कहा है।

◆ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चेन्नई के पास माम्मलपुरम में 44वॉं शतरंज ओलम्पियाड का उदघाटन करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाले इस शतरंज ओलम्पियाड में सबसे अधिक 189 देश भाग ले रहे हैं।

◆ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राज्‍यसभा में उनके अनुचित व्‍यवहार के कारण इस सप्‍ताह की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। पहले स्‍थगन के बाद जब राज्‍यसभा की फिर शुरू हुई, तो उपसभापति हरिवंश ने कहा कि कल संजय सिंह ने कागज फाडकर पीठासीन अधिकारी की ओर फेंका था।

◆ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कल खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और जीएसटी दरों में बढोतरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किया।

◆ पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। अब तक 15 करोड़ रुपये गिने गए हैं, और पैसों की वसूली की उम्मीद है।

◆ उत्तराखंड में भूस्खलन की ज्यादा समस्याए होती हैं। इस कारण सड़के बंद हो जाती है। इसके लिए निर्णय लिया गया था कि यहां उत्तराखंड भूस्खलन शमन केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र भूस्खलन पर अध्ययन कर उसे रोकने और ठीक करने का काम करेगा: डॉ सुखबीर सिंह संधू, मुख्य सचिव, उत्तराखंड।

◆ मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में तीन आदिवासी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले है। बहनों की उम्र 23 वर्ष, 21 वर्ष और 19 वर्ष बताई।
ये लड़कियां गांव में अपनी मां के साथ रह रही थीं, उनके पिता का चार साल पहले निधन हो गया है।

◆ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन कोराना निगेटिव हो गए हैं। उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।

◆ राहुल गांधी ने कहा- राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवालों से लगता है डर।

◆ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले दो साल में हिरासत में होने वाली कुल मौतों की संख्या 4484 जिनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल में हुई हैं।