पर्वतीय सस्ता गल्ला कल्याण समिति अल्मोड़ा की दिनांक 14 जनवरी 2023 को जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और कहा गया कि शासन शीघ्र हमारी समस्याओं का समाधान करेगा।
जिन विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है उनके द्वारा भी वितरण बन्द करवा दिया जायेगा
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनपद में जनवरी 2023 से जो खाद्यान्न वितरण के बहिष्कार का निर्णय दिनांक 04 जनवरी 2023 की बैठक में लिया गया था उसे जारी रखा जायेगा तथा जिन विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है उनके द्वारा भी वितरण बन्द करवा दिया जायेगा। शासन से मांग की गयी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अर्न्तगत बेटि गये खाद्यान्न के अवशेष बिलों दिसम्बर 21 जनवरी फरवरी मार्च एवं अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर 22 के बिलों का भुगतान एक माह के अन्दर बाँटे गये बिलों का भी शीघ्र भुगतान किया जाय। क्योंकि भारत सरकार द्वारा माह जनवरी 23 से एन.एफ.एस.ए. एवं अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत बांटे जाने वाले खाद्यान्न को निःशुल्क कर दिया गया है लेकिन विक्रेताओं के लाभांश एवं भाड़े के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है। शासन से मांग की गयी कि विक्रेता का लाभांश व नाड़े का भुगतान प्रत्येक माह सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश न होने के कारण ही अल्मोड़ा जनपद के विक्रेता माह जनवरी 23 से खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार कर रहे हैं।
डोर स्टेप योजना का विरोध किया गया
बैठक में खाद्यान्न के डोर स्टेप योजना का विरोध किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यदि योजना को लागू किया गया तो तत्काल प्रभाव से खाद्यान्न वितरण बन्द कर दिया जायेगा तथा जनपद में जहाँ इसे प्रारम्भ कर दिया गया है उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाय।शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विक्रेताओं को शीघ्र जीवन बीमा का लाभ दिया जायेगा तथा नेट चार्ज भी एक माह में स्वीकृत हो जायेगा परन्तु प्रगति शून्य है। शासन जानबूझकर विक्रेताओं के हितों की उपेक्षा कर रही है। अतः शीघ्र नेट चार्ज स्वीकृत किया जाय तथा विक्रेताओं को जीवन बीमा का लाभ दिया जाय। शासन से मांग की गयी कि विक्रेताओं को प्रत्येक माह मानदेय के रूप में पचास हजार रूपये स्वीकृत किये जाय।ज्ञात हो कई राज्यों में मानदेय स्वीकृत भी किया जा चुका है।
फरवरी 23 तक हमारी सम्पूर्ण माँगों को पूरा नहीं किया गया तो हमें उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि माह फरवरी 23 तक हमारी सम्पूर्ण माँगों को पूरा नहीं किया गया तो हमें उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा तथा उपभोक्ताओं को होने वाली असुरक्षा के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
डीएसओ मैडम ने दिया आश्वासन
तत्पश्चात आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं और डीएसओ मैडम के संग बैठक में यह निर्णय निकला, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं आपकी सभी मांगों को शासन स्तर तक पहुचाऊंगी व अपने स्तर से वार्ता करूंगी इस आश्वासन को देखते हुए 4 जनवरी माह से चली आ रही हड़ताल को खत्म कर दिया गया व सभी दुकानदारों से निवेदन किया गया कि वह राशन वितरण शुरू कर दें ।
