प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक हजार 100 नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया है।
एफपीओ को 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इन अतिरिक्त 1100 एफपीओ को एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- एनसीडीसी को आवंटित किया गया है। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मशरूम की खेती जैसी अधिक आय वाली गतिविधियों के संचालन में भी सक्षम होंगी
मंत्रालय ने कहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण और बीज और उर्वरकों के वितरण में लगी हुई हैं। इसके अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी अधिक आय वाली गतिविधियों के संचालन में भी सक्षम होंगी। यह पहल किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा।
