यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने निर्णय का किया स्वागत
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
