उत्तराखंड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर सामने आई है । चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में पीएमएचएस संवर्ग में तैनात 61 चिकित्साधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गई है।
61 चिकित्साधिकारी में से 43 चिकित्साधिकारी राजकीय सेवा में, नहीं दे रहे सेवा
जानकारी के मुताबिक 61 चिकित्साधिकारी में से 43 चिकित्साधिकारी राजकीय सेवा में हैं।लेकिन फिर भी वह सेवाएं नहीं दे रहे है। जिसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नॉन बॉन्डेड चिकित्साधिकारियों को नोटिस दिया गया। बावजूद इसके चिकित्साधिकारी न तो कार्यस्थल पर गए और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया । अब राज्यपाल ने इन सभी नॉन बॉण्डेड 43 चिकित्साधिकारियों के राजकीय सेवा को समाप्त करने की सहमति दे दी है। और साथ ही अनुपस्थित 18 बॉन्डेड चिकित्साधिकारियों को अब स्वास्थ्य महानिदेशक नोटिस जारी किया गया ।
देखें आदेश
अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य, अमनदीप कौर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। कल्याण विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में पीएमएचएस संवर्ग में तैनात 61 चिकित्साधिकारी जो अपने तैनाती स्थल से अनाधिकृत रूप से अतिथि तक अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं। अनुपस्थित चल रहे चिकित्साधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के भाग-6 बिन्दु-18(4) के अनुसार परिवीक्षा पूर्ण नहीं की गयी है। अनुपस्थिति के संदर्भ में जनपदवार मुख्यचिकित्साधिकारी के स्तर से समाचार पत्र में नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा न ही कोई प्रत्युत्तर दिया गया, न ही योगदान दिया गया है। अनुपस्थित चल रहे नॉन बॉण्डेड चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति की अवधि से राजकीय सेवा समाप्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
