सुबह की ताजा ख़बरें (22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस)

★ अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में हकलाने की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

◆ प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा – विकसित भारत के दो स्‍तंभ विरासत पर गर्व और विकास हैं। उत्‍तराखंड में तीन हजार चार सौ करोड़ रुपये से अधिक की सडक और रोप-वे परियोजना का उद्घाटन किया।

◆ सेना प्रमुख जनरल #मनोज_पांडे ने कहा कि स्‍वदेशी हथियार प्रणाली भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्‍ता है। उन्‍होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्‍पन्‍न वैश्विक स्थिति के कारण आत्‍मनिर्भर भारत का महत्‍व बढ़ गया है।

◆ पाकिस्‍तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दो‍षी पाए जाने पर पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया है।उन पर विदेशी नेताओं से मिले उपहारों की बिक्री से हुई आमदनी छिपाने का आरोप था।

◆ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो 23 अक्‍टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र श्रीहरिकोटा से पहला स‍मर्पित वाणिज्यिक उपग्रह एलवीएम-3 छोड़ेगा। इसरो की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड-एनएसआईएल के लिए यह एक ऐतिहासिक मील का पत्‍थर साबित होगा।

◆ क्रिकेट में दो बार की चैम्पियन वेस्ट इंडीज की टीम आस्‍ट्रेलिया में चल रहे टूर्नामेंट के अपने अंतिम ग्रुप बी क्‍वालीफाइंग मुकाबले में आयरलैंड से हारकर टी-ट्वेंटी क्रिकेट विश्वकप से बाहर हो गई।

◆ न्यूयॉर्क में अगले वर्ष से दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।
मेयर एरिक एडम्स ने कहा न्यूयॉर्क शहर में दीपावली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करके वे उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जो इस मौके को एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं।

◆ कर्नाटक: सड़कों की बदहाली के विरोध में तुमकुर ज़िले के हुलिकेरी में सड़क पर जमे हुए कीचड़ में स्थानीय लोगों ने स्नान किया।

◆ उत्तराखंड के जोशीमठ के सीमावर्ती क्षेत्र नीति-माना घाटी के आदिवासी समुदाय द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनूठा ‘भोज पत्र’ भेंट किया गया।

◆ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से है। पाकिस्तान द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करने, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण प्रणाली को बेहतर बनाने के चलते यह फैसला लिया गाया है।