नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि नैनीताल से हाईकोर्ट को गौलापार हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। इससे जुड़ी जरुरी खबर सामने आई है।
दूसरी राजस्व भूमि तलाशने के निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें अब हाईकोर्ट के गौलापार शिफ्ट होने का मामला अधर में लटक गया है। वहीं सचिव पंकज कुमार पांडेय के पत्र में जिलाधिकारी को तत्काल दूसरी राजस्व भूमि तलाशने के निर्देश दिए है। साथ ही उसका ले-आउट प्लान बनाकर शासन को भेजने के भी निर्देश दिए है।
हाईकोर्ट को गौलापार हल्द्वानी शिफ्ट करने का मामला
नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय के फैलाव और अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या और पर्यटन स्थल को हो रहे नुकसान को देखते हुए कुछ समय पहले इसे हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात कही गयी थी। इसके लिए कुछ वर्ष पूर्व इसे गौलापार शिफ्ट करने का एक प्लान केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिली है कि 24 जनवरी को आरईसी की 82वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। वन भूमि हस्तातंरण का प्रस्ताव केंद्र की हाई इम्पावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया। आरईसी के सदस्यों ने राज्य सरकार से राजस्व भूमि पर कम क्षेत्र घेरने वाली बहु-मंजिली इमारत के साथ कंक्रीट और ग्रीन फुटफॉल का उल्लेख करते हुए एक स्पष्ट लेआउट तैयार करने को कहा है।
