देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की ओर से एक मसौदा जारी किया गया है।
डिजिटल मीडिया को मिलेंगे यह अधिकार
जिसमें कहा गया है कि डिजिटल मीडिया चलाने वाले प्रकाशकों को भी एक स्व नियंत्रित समूह विकसित करना होगा। यह स्व नियंत्रित समूह एक या इससे अधिक हो सकता है। यह समूह डिजिटल मीडिया पर चलने वाले कंटेंट पर नजर रखेगा और कंटेंट को लेकर आपत्ति दर्ज करने पर शिकायत का निवारण करेगा। जिसमें यह भी कहा गया है कि स्व नियंत्रित समूह को लगता है कि किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर चल रहे कंटेंट से कोई नुकसान होने का डर है तो वह उस कंटेंट को डिलीट करने के निर्देश दे सकता है। साथ ही एक निश्चित समय में निर्देश का पालन नहीं करने पर यह मसले पर ओवरसाइट मैकेनिज्म के पास भेज दिया जाएगा। यह ओवरसाइट मैकेनिज्म विभिन्न मंत्रालयों के समूह के तरह विकसित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर जज या मीडिया की प्रमुख हस्ती स्व नियंत्रित समूह के अध्यक्ष होंगे।
