देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।
मिलेगा लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपने कर्मचारियों के अपॉइंट में और प्रमोशन के लिए औपचारिक रिजर्वेशन पॉलिसी की शुरुआत की है। पॉलिसी के मुताबिक, कोटा का फायदा रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चैंबर अटेंडेंट्स को मिलेगा। यह सर्कुलर और वर्तमान में लागू मॉडल रोस्टर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को प्रमोशन में 15 प्रतिशत कोटा और एसटी कर्मचारियों को 7.5 प्रतिशत कोटा मिलेगा।
सर्कुलर में कहीं यह बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 जून को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इस सर्कुलर के माध्यम से शीर्ष अदालत के सभी कर्मचारियों को फैसले के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ‘सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के मुताबिक, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुपनेट (आंतरिक ईमेल नेटवर्क) पर अपलोड कर दिया गया है और इसे 23 जून, 2025 से प्रभावी किया गया है।’ ‘यह सूचित किया जाता है कि अगर रोस्टर या रजिस्टर में गलतियों के बारे में किसी भी कर्मचारी की ओर से कोई आपत्ति उठाई जाती है तो इस मामले में रजिस्ट्रार (भर्ती) को सूचित कर सकते हैं।’
