बजट सत्र के तीसरे दिन आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल आय व्यय 77,407 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023, उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं।सात बिंदुओं पर है बजट का फोकस:-
👉मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
👉समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
👉स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा ।
👉पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
👉निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
👉प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास
👉इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्रावधान
👉उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 पॉलीहाउस हेतु रू० 200 करोड़ का प्रावधान ।
👉मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़
👉मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू. 40 करोड
👉प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड का प्रावधान किया गया है।
👉चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू०1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू० 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू० 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू० 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 पी. एम श्री योजना हेतु रू० 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुलरू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉मिलेट मिशन हेतु रू० 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️ स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 अटल आयुष्मान हेतु रू० 400 करोड का प्रावधान किया गया है।
👉मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू० 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️ समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू० 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉किसान पेंशन योजना हेतु रू० 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 नंदा गौरा योजना हेतु रू० 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान कियागया है।
👉 मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़का प्रावधान किया गया है।
👉मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू० 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️विकेन्द्रीकृत विकास
👉जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
👉स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू० 3343 करोड़ का प्राविधान है।
➡️ लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
👉जिसमें रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू० 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉जिसमें नव निर्माण करने हेतु वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023- 24 में रू० 1318.30 करोड का प्रावधान किया गया है।
➡️ ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू० 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
👉देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू० 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
➡️ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
👉जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू० 1000 करोड़ का प्राविधान है।
👉जी-20 समिट हेतु रू० 100 करोड़ का प्रावधान है।
👉राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू० 1300 करोड़ का प्रावधान है।
👉अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू० 215 करोड़ का प्रावधान है।
