उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। जिसमें आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में आठ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कर्मचारियों के हितों और यूनिफॉर्म सिविल कोड ( UCC) से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। जिसमें
आठ अहम प्रस्तावों को मंजूरी
📌📌कैबिनेट ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति देने को मंजूरी दी है।
📌📌देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्रीज जोन में राहत, छोटे घरों और दुकान के लिए अनुमति दी जाएगी।
📌📌स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अन्य जनपद में एक बार तबादला किया जा सकेगा।
📌📌समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
📌📌पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, कर्मचारियों को जीवनकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, एक ही सेवा में दोनों पदों पर पदोन्नति का अवसर भी प्रदान किया गया है।
📌📌विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
📌📌उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
📌📌 राज्य में निगमों की लाभांश वितरण नीति में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि अब कर के बाद अर्जित लाभ का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा।
