उत्तराखंड: सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, शिक्षा, जल प्रबंधन, न्यायिक व्यवस्था, कृषि, महिला समेत इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के देहरादून में आज बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।

बैठक का आयोजन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, जल प्रबंधन, न्यायिक व्यवस्था, निवेश प्रोत्साहन, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

इन प्रस्तावों को मंजूरी

📌📌वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश होगा.
📌📌यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नये पद सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम, ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने को मंजूरी.
📌📌मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय, जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं उसको योजना में शामिल करने का फैसला
📌📌उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन ।
📌📌शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगम में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित, जो संविदा के आधार पर नियुक्त होंगे।
📌📌सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी मिली।
📌📌मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी मिली।
📌📌मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का फैसला किया।
📌📌मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन। अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
📌📌उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी मिली।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को  मंजूरी मिली।
📌📌विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने को मंजूरी मिली।
📌📌समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मंजूरी मिली।
📌📌उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा।
📌📌कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मंजूरी मिली।
📌📌देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 03 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
📌📌नैनीताल हाईकोर्ट के लिए  01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पद सृजित किए।