उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए।
बैठक का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही कई अलग-अलग विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए।
महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा। कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। जिसमे 50% तक छूट है
राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे।
पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर।
उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे।
स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर पड़ 240 हुए।
अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर। 200 करोड़ की योजना। मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा।
कार्मिक : रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी।
एकीकृत स्वयं सहायता योजना। 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए।
गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया।
कक्षा 10वीं के बाद तीन साल के पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को स्वीकृति मिली।