सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है । मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी मिल गई है इसमें मडुवे को बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा।वित्त विभाग ने जमीनों के सर्कल रेट बढ़ा दिए हैं, तीन साल बाद रिवीजन हुआ है, जिसमें पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत का इजाफा होगा।आइए, जानें कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले ..
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की नियुक्ति होगी ।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट उम्र को 60 से 62 किया गया।
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला।
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी ।
एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा ।
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया।
msme में होगी केवल ऑनलाइन व्यवस्था, आज से लागू।
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी,मंडुवे को दिया जाएगा बढ़ावा ।
श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा।
ग्रह कारागार के लिपिक के नियमावली में किया गया संशोधन ।
गन्ना विभाग की सितारगंज चीनी मिल को निजी हाथ में सौंपा जाएगा सरकार का ₹40करोड़ खर्च आता है ऐसे में ₹5करोड़ सरकार को भी मिलेगा ।
उद्योग विभाग का खनन विभाग में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी दिया गया ।
विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा ।
नैनीताल की माल रोड के सौंदर्यकरण के बाद अब अल्मोड़ा के पटल पर भी किया जाएगा काम ।
पीडब्ल्यूडी विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का हुआ गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस।
ग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस।मत्स्य पालन में तालाब पालन के लिए 100 वर्ग मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया ।
कारागार में बंदी रक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं के नियुक्त करेंगे ।
आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू की मंजूरी |
राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया।
खेल विकास निधि बनाने का फैसला, सीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित ।
एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मिली मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 लोगों के रोजगार की होगी बात।
शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत का इजाफा।
परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित ।
रेरा का ढांचा, 31 पद किए गए सृजित।
आवास विभाग खोलेगा दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सरकारी जमीन पुरकुल में मिलेगी।
MSME निजी क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट बनाए जाएंगे सरकर ने दी मंजूरी, उद्योगपति दिखा रहे हैं रुचि |
सिडकुल इसे पहाड़ में 2 एकड़ भूमि में डेवलप करेगा और मैदान क्षेत्रों में 30 एकड़ में बनेगा ।
खटीमा में वकीलों के चेम्बर बनेगा।
अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित।
मेट्रो nou विभागो की जमीने 1 रूपए लीज में दी जाएगी।
परिवहन निगम द्वारा ली जाएंगी 100 बसे ।
देहरादून: स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश ।
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर किए गए कई फैसले।
मसूरी में PWD गेस्ट हॉउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी।
ऋषिकेश AIIMS की ब्रांच की किच्छा में खुलेगी उस एरिया का मास्टर प्लान बन रहा हैं 3 महीने कोई निर्माण नहीं होगा।कारागार में बंदी रक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं के नियुक्त करेंगे।खेल विकास निधि बनाने का फैसला, सीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित |स्टार्टअप नीति को मिली मंजूरी।
