उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विधानसभा भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आते ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था उन्होंने कहा, “जब इस संबंध में गठित समिति द्वारा भर्तियों में गड़बड़ी सही पायी गयी तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियों को रद्द कर दिया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है।”
प्रतिभाशाली युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा
आगे उन्होंने कहा, हम प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाते हैं कि प्रतिभाशाली युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके लिए हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम धामी ने कहा, विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों पर भर्ती समय पर सुनिश्चित की जायेगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्चतम स्तर से लगातार निगरानी की जा रही है।
