उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड 2025 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रेकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए।
अवैध खनन में पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्यवाही
मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रयास किए जाएं कि सभी चिन्हित खनन लॉट्स सुचारू रहें, इससे वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि जो लॉट अभी सक्रिय नहीं हैं, उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं।
2026 तक प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का सर्वे/रि-सर्वे करने का रखा गया है लक्ष्य
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मार्च 2024 तक भू-अभिलेखों/मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 तक प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का सर्वे/रि-सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक मुख्य देय की मद में 49.80 लाख एवं विविध देय में 6143.70 लाख की वसूली की गई है।
