उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवासीय भवनों के नक्शे के लिए सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन के अन्दर स्वीकृत करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए।समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाएं, ताकि स्वच्छ व सुन्दर देवभूमि का संदेश पूरे विश्व में जाए।
आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से करें कार्य
सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से सशक्त उत्तराखंड@ 2025 से संबंधित कार्ययोजना एवं संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने को कहा। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था बनाने को कहा।
पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिया जाए ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार किये गए अल्प, मध्य व दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास करें, ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिए पार्किंग स्थलों के विकास पर दिया जाए विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकेंड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूद्रपुर, नैनीताल के शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिए पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन शहरों के लिए शटल वाहन सेवा के संचालन तथा पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलाशी जाएं।
आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर दिया बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं के लिए समयबद्ध योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाए जाने तथा आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेन्डर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिए पार्कों के निर्माण व ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।
आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का रखा है लक्ष्य
अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 17586 करोड़ निवेश और 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे की ओर से किया गया।
बैठक में उपस्थित रहे
बैठक में मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, एस. एन. पाण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
