उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड की धामी सरकार 7791 ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन करने की कवायद शुरू कर चुकी है। पंचायतों के विकास और ग्रामीणों की सहूलियत को देखते धामी सरकार ने इसकी कसरत शुरू कर दी है।
पंचायतों के परिसीमन की यह प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार अपनाएगी
इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायतों के परिसीमन की यह प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार अपनाई जाएगी। अब प्रदेश सरकार ऐसे गांवों को दूसरे विकासखंडों से जोड़ेगी, जो दूसरे जिले के विकासखंडों के एकदम नजदीक हैं। साथ ही उनकी सड़क कनेक्टिविटी भी मौजूदा विकासखंड से बेहतर दूसरे विकासखंड से है।
जल्द ही इसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा
इसके लिए पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने शासन के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए थे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस बाबत जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगने के निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोग लोगों के सुझाव लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा
नितेश झा, सचिव, पंचायती राज विभाग ने बताया कि परिसीमन का प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा। जहां से परिसीमन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग लोगों के सुझाव लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद ही पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। फिलहाल, इसके लिए अभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।
