उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। परिवहन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे युवाओं को भारी व्यावसायिक वाहनों चलाने की ट्रेनिंग सरकार कराएगी। न केवल ट्रेनिंग की फीस का भुगतान सरकार खुद करेगी, बल्कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन 100-100 रुपए भी दिए जाएंगे। देहरादून में झाझरा स्थित इंस्टिटयूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (आईडीटीआर) में यह ट्रेनिंग कराई जाएगी।
प्रथम चरण में इन वर्गों के लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग
प्रथम चरण में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 से 23 दिन की इस ट्रेनिंग का सामान्य शुल्क व हास्टल खर्च 17 हजार 750 रुपए बैठता है। परिवहन विभाग इस पूरे खर्च को उठाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग इस योजना को शुरू कर रहा है। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह योजना की पुष्टि की।
प्रशिक्षण के बाद ही कामर्शियल वाहन चलाने का मिलेगा लाइसेंस
व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस के लिए आवेदन का किसी प्रतिष्ठित संस्थान से 21 से 24 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण के बाद ही कामर्शियल वाहन चलाने का लाइसेंस मिल सकता है।फिलहाल मुफ्त ड्राइविंग योजना देहरादून के आईडीटीआर में शुरू की गई है। आगे इसे दूसरे जिलों में भी शुरू करने पर विचार किया जाएगा। आवेदन दून आरटीओ कार्यालय अथवा सीधा आईडीटीआर में किया जा सकता है।
एक हजार स्कूल वाहन चालकों को कराया जाएगा रिफ्रेशर कोर्स
स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक हजार स्कूल वाहन ड्राइवरों को भी एक दिन का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। यह कोर्स भी पूरी तरह से मुफ्त होगा। एक दिन के इस कोर्स में प्रत्येक स्कूल बस चालक को यातायात के नियम, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और वाहन की फिटनेस आदि की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। स्कूलों में अवकाश के दौरान बैच बनाकर प्रशिक्षण कराए जाएंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है।
