उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है।
आदेश जारी
इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब पारंपरिक फाइल प्रणाली को पूरी तरह बंद किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल के बाद से सभी सरकारी कार्य केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। शासन स्तर पर अब किसी भी प्रकार की ऑफलाइन फाइल या कागजी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन आने वाले कार्यालयों में इस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
की जाएगी समीक्षा
प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। डेटा के अनुसार कुल चिह्नित 961 राजकीय कार्यालयों में से अब तक 845 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।मुख्य सचिव ने कहा है कि ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन की जल्द ही उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी।
