नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार की वर्ष 2013 की विनियमितीकरण नीति पर अपनी मुहर लगा दी है।
हाईकोर्ट का आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने यह आदेश गुरुवार 22 फरवरी को नरेन्द्र सिंह बिष्ट और अन्य चार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद जारी किया। वहीं आदेश की प्रति आज प्राप्त हुई। हाईकोर्ट के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही पीठ ने सरकार के पांच साल की सेवा अवधि को बढ़ाकर 10 साल कर दिया।
जानें पूरा मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ, संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के लिये एक नियमावली तैयार की। इसमें प्रावधान किया गया कि उमा देवी के आदेश के आलोक में वर्ष 2011 में बनायी नियमावली के तहत जो कर्मचारी विनियमित नहीं हो पाये उन्हें विनियमित किया जा सके। सरकार का यह भी तर्क था कि उत्तराखंड राज्य 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया और उसके कई वर्ष बाद भी सरकारी विभागों का गठन हुआ, इसलिये उनमें तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2011 की नियमावली का लाभ नहीं मिल पाया। सरकार ने तब 2013 की नियमावली में 10 वर्ष की अवधि को घटाकर 05 साल तक सीमित कर दिया था। सरकार की मंशा थी कि इससे वे कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे जिन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस कदम को वर्ष 2018 में चुनौती दी और कहा कि सरकार विनियमितीकरण के लिये सेवा की अवधि को 10 साल से घटाकर पांच साल नहीं कर सकती है। जिसमें फैसला सुनाया गया।
