उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है।
मिलेगा यह लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन युवाओं को अब केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्लूएस) के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जो एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन ने राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस आरक्षण का लाभ देने के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
सभी जिलाें व विभागाध्यक्षों को इसके अनुसार ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो किसी अन्य आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। यह लाभ राज्य की ओबीसी सूची में शामिल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं हैं।
