उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। बीते दिनों पेपर लीक मामले और अन्य भर्तियों में हुआ घोटाला मामले के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को कराएगा। जिस पर आयोग तैयारियों में जुट गया है। वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है।
प्रस्ताव में कहीं यह बात-
इस प्रस्ताव में आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा(धारा 144) लागू करने का सुझाव दिया है। आयोग ने जिलास्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में कराने और एडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को तय स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं। वहीं परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी नामित किया जाए। परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जाए। लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एसएस संधु ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
