उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएफओ पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में हीलाहवाली करने, ग्राम पंचायतों का मानचित्र अपलोड नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पीसीसीएफ, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।