उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। प्रत्येक गांव में पंचायत भवन और खेल मैदान जरूरी होगा। इस संबंध में कुछ दिनों पहले उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने दिए यह निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रत्येक वाइब्रेंट गांव में पंचायत भवन और खेल का मैदान बनाना अनिवार्य होगा। वहीं स्थानीय युवाओं के सांस्कृतिक दल बनाए जाएंगे और उन्हें गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उनकी आजीविका साधन जुट सकेंगे। ऐसे स्थानीय युवाओं को एक-दो साल तक मानदेय दिए जाने की व्यवस्था होगी।
वाइब्रेंट गांवों के लिए दिए ये निर्देश
यूपीसीएल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे, जहां संभव न हो वहां सौर ऊर्जा व अन्य विकल्प खोजे।भेड़-बकरी पालन से रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए योजनाएं बनाई जाएं।मोबाइल वैन वैटेनरी यूनिट की व्यवस्था भी हो।स्थानीय उत्पादों की आईटीबीपी ने डिमांड की है। वह एक अच्छा बाजार उपलब्ध करा सकता है।स्थानीय उत्पादों के परंपरागत बीजों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।पंचायत घर और खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए।खेल, व्यायाम के उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।स्थानीय वाद्य यंत्रों का वितरण भी किया जाए।
स्थानीय धार्मिक-आध्यात्मिक घटनाओं से संबंधित गांवों की जानकारी लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं।
