उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड की जेलों में अब कैदियों की आनलाइन सुनवाई शुरू हो गई है।
होगा यह बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गृह विभाग इन आनलाइन सुनवाई को और अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। जिससे एक ही दिन एक से अधिक सुनवाई होने की स्थिति में कोई व्यवधान पैदा न हो। दरअसल कोरोना काल में प्रदेश की तकरीबन हर जेल में आनलाइन सुनवाई का कार्य शुरू हो गया है। इससे जेल प्रशासन को कैदियों को बार-बार अदालत लाने व ले जाने की अनिवार्यता से काफी राहत मिली है।
जेलों में सुनवाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है- सचिव गृह शैलेश बगौली
रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं अब इसी क्रम में जेलों में कैदियों की सुनवाई के लिए अब व्यवस्था में बदलाव जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश की प्रमुख जेल यानी देहरादून, हरिद्वार, सितारगंज आदि में एक से अधिक छोटे-छोट साउंडप्रूफ कक्ष बनाए जा रहे हैं। हर जेल में इस तरह के छह से लेकर सात कक्ष बनाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रत्येक जेल में इस तरह के कक्ष बनाने में तकरीबन 70 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए गृह विभाग ने जेलों को प्रारंभिक बजट जारी कर दिया है। साथ ही नीति आयोग से भी जेलों के उच्चीकरण के लिए बजट का अनुरोध किया गया है।
