◆ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रदेश में जहाँ-कहीं भी राजस्व पुलिस की व्यवस्था चली आ रही है, उन्हें तत्काल समाप्त कर सामान्य पुलिस बल के थाने / चौकी स्थापित करने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर शीघ्र इस विषय पर आदेश जारी करने का आग्रह किया।
◆ राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था व विधानसभा में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में चर्चा की।
◆ उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 21 अपराधियो पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमे नकल माफिया हाकम सिंह की बेनामी, अवैध संपत्ति की खोजबीन कर ली गई है।
◆ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की बेटी अंकिता के साथ घटित घटना से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अंकिता के दोषियों और ऐसे अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
◆ उत्तरकाशी के हेल्गुगाड़ में भारी भूस्खलन के कारण गंगोत्री यात्रा अगले दो दिनों रविवार और सोमवार के लिए रोक दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मार्ग खुलने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी।
◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से पद से पदमुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव एल फैनई द्वारा जारी आदेश के क्रम में अंकित आर्य की सभी अनुमन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। साथ ही अंकित आर्य और उनके पिता विनोद आर्य को भाजपा से भी निष्कासित कर दिया गया है।
◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ज़िलाधिकारियों को प्रदेश के सभी रिजॉर्टों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो रिज़ार्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक रूप से संचालित हैं उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
◆ मौसम वैज्ञानिकों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तीन दिन तक बारिश की संभावना जताई है।
◆ हरिद्वार में 26 सितंबर में मतदान व 28 को मतगणना होगी। पंचायतों के लिए मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले ही पुलिस ने बिजनौर तथा मुजफ्फरनगर की सीमाएं सील कर दी हैं। दोनों बॉर्डरों पर सशस्त्र पुलिस लगा दी गई है।
◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वाेच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने की स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बनाए रखने के लिये अध्यादेश की तैयारी के भी निर्देश दिये हैं।
