उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में दिनांक 15 सितम्बर 2025 को उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहीं यह बात
इस ज्ञापन में यह महत्वपूर्ण विषय उठाया गया कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के साथ दुर्गम/सुगम वर्गीकरण में व्यापक असमानता बरती जा रही है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड के अनेक चिकित्सालय पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ कार्य करना अत्यंत कठिन है। नर्सिंग अधिकारियों को यहाँ सीमित संसाधनों, चिकित्सक व स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों के अभाव और भौगोलिक कठिनाइयों के बीच अपनी सेवाएँ देनी पड़ती हैं। कई बार नर्सिंग अधिकारियों को चिकित्सकों के अभाव में आपातकालीन निर्णय लेकर मरीजों का उपचार करना पड़ता है। ऐसे हालात में नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएँ दुर्गम श्रेणी में रखी जानी चाहिए, परंतु लंबे समय से उन्हें सुगम श्रेणी में गिना जा रहा है, जो न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उनके मनोबल को भी प्रभावित करता है।
मुद्दों पर कहीं यह बात
जिसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सचिवालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता हुई। इस वार्ता में अधिकारियों ने एसोसिएशन की बातों को गंभीरता से सुना और माना कि प्रस्तुत परिस्थितियाँ व तर्क नर्सिंग अधिकारियों के पक्ष में हैं। वार्ता के दौरान यह सकारात्मक संकेत भी प्राप्त हुए कि शासन स्तर पर इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यतः यह मामला जिला चिकित्सा लय बोराड़ी टिहरी गढ़वाल, जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसूरी, एवं नरेन्द्र नगर का है।
बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिलेगी
सचिवालय से मिले संकेत दर्शाते हैं कि आने वाले समय में नर्सिंग अधिकारियों को दुर्गम श्रेणी का लाभ प्रदान किया जा सकता है। यह निर्णय केवल नर्सिंग अधिकारियों को ही राहत नहीं देगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाएगा। पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में यदि नर्सिंग अधिकारियों को उचित श्रेणी का लाभ मिलता है तो इससे सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्थानीय जनता को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकेंगी।
विभागीय अधिकारियों का जताया आभार
उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन ने सचिवालय स्तर पर हुई इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया है और विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि नर्सिंग अधिकारी लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और अब उनके धैर्य एवं परिश्रम को उचित मान्यता मिलने का समय आ गया है।
रहें शामिल
साथ ही एसोसिएशन ने विश्वास जताया है कि शासन इस विषय पर शीघ्र ही न्यायपूर्ण निर्णय लेकर नर्सिंग अधिकारियों को उनका अधिकार देगा। साथ ही, सभी नर्सिंग अधिकारियों से अपील की गई है कि वे धैर्य एवं एकजुटता बनाए रखें ताकि यह संघर्ष सफल हो सके और पूरे संवर्ग को लाभ प्राप्त हो। इस मौके पर प्रांतीय महामंत्री एलवीना मेथ्यू, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मस्तराम ने ज्ञापन सौंपा।
