सरकार ने 14 राज्यों के लिए सात हजार एक सौ 83 करोड़ रूपये से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह अनुदान राशि जारी की गई है।
आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86 हजार 201 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की
मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86 हजार 201 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सम्मलित हैं।
जारी की गई कुल राशि 50 हजार 282 करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गई है
मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर महीने में सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत जारी की गई कुल राशि 50 हजार 282 करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गई है।
