सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित सचिवालय स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी दी।
केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी।
खनिज परिहार नियमावली को मंजूरी दी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे । पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क | ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित ।
अवैध खनन में अब रॉयलिटी का जुर्माना दोगुना लिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) को हल्द्वानी में शिफ्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी । गौलापार में वन विभाग की भूमि पर हाईकोर्ट शिफ्ट होगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन हुआ, अब राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है।
नवीन चकराता टाउनशिप बनाने को मंजूरी, इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसका फैलाव पुरोड़ी नागताथ से यमुना नदी तक होगा।
पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।
आवास विभाग में भू-संपदा नियमावली में संशोधन
विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर रखा जायेगा स्टाफ।
आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर पर कार्रवाई होगी।
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर बड़ा फैसला, बजट पास होते ही माह में ही वित्त विभाग जिलों का आउट ले जारी कर देगा।
नियोजन विभाग अब दिसंबर विधानसभा के द्वारा बजट पास होने के बाद जिला योजना का बजट की जानकारी देगा।
