देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सिम कार्ड को लेकर जरूरी खबर है।
दूरसंचार नियामक ने तैयार किया प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अब ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक से ज्यादा सिम रखने पर आपकी जेब ढीली हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का कहना है कि मोबाइल नंबर्स वास्तव में सरकार की संपत्ति हैं। उन्हें दूरसंचार कंपनियों को सीमित समय के लिए इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, जिन्हें कंपनियां ग्राहकों को अलॉट करती हैं। ऐसे में सरकार मोबाइल नंबर देने के बदले कंपनियों से चार्ज वसूल कर सकती है। नियामक ने यह प्रस्ताव नंबरों के दुरुपयोग को कम करने के लिए तैयार किया है। अगर इस प्रस्ताव पर अमल हुआ तो निश्चित ही दूरसंचार कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर ही डालेंगे।
इन देशों में यह व्यवस्था लागू
रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्रस्ताव के पक्ष में ट्राई ने कहा है कि दुनियाभर के कई देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जहां दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर के बदले सरकार को शुल्क का चार्ज करना पड़ता है। जिस पर ट्राई के अनुसार, उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, ब्रिटेन, लिथुआनिया, यूनान, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क शामिल हैं।
