उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी दौरों, निरीक्षणों और बैठकों के दौरान अधिकारियों में बढ़ती ‘रीलबाजी’ और सोशल मीडिया के क्रेज पर उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है।
सीएम के निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी नसीहत के बाद शासन ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश का कार्मिक विभाग अब सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ‘इंटरनेट मीडिया आचरण संबंधी नियमावली’ तैयार कर रहा है। इस सख्त नियमावली के दायरे में केवल छोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिलाधिकारी से लेकर शासन के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS-PCS) भी शामिल होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस प्रस्तावित नियमावली में बिल्कुल साफ किया जाएगा कि अधिकारी किन परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर सामग्री साझा कर सकेंगे और किन चीजों से उन्हें पूरी तरह दूर रहना होगा।
तय होंगे सख्त मानक
रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से प्रदेश में यह चलन तेजी से बढ़ा है कि अधिकारी जब भी किसी निरीक्षण, दौरे, जनसमस्याओं की सुनवाई या सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके साथ बाकायदा वीडियो टीम चलती है। इसके बाद नाटकीय अंदाज में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं। कई बार ये रील विवादों का कारण बनीं, तो कई बार इसे सिर्फ निजी ‘छवि चमकाने’ का जरिया माना गया। शासन का मानना है कि अधिकारियों के इस रवैये से प्रशासनिक गंभीरता खत्म हो रही थी और सरकार की छवि पर भी इसका प्रतिकूल (बुरा) असर पड़ रहा था। मुख्यमंत्री के इसी रुख को देखते हुए शासन ने अधिकारियों की इंटरनेट मीडिया एक्टिविटी को कंट्रोल और व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाने का फैसला किया।
