उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने कुल 10 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय मदरसों के वित्तीय अनुदान से संबंधित है। राज्य सरकार ने मदरसों को मिलने वाली अनुदान योजना के तहत बजट मानक मद को वित्तीय वर्ष 2027-28 से पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
• पिथौरागढ़ तकनीकी संस्थान को जमीन: सरकार ने ‘नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान’ (पिथौरागढ़) के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। मढ़धुरा में निर्माणाधीन परिसर के पास की 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
• भू-अधिकार पर समिति: बाबू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षित भूमिधरी अधिकार (मालिकाना हक) देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया गया है।
• रिवर राफ्टिंग को नई नियमावली: साहसिक पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026’ को हरी झंडी दे दी है।
• श्रीनगर में अक्षय पात्र की रसोई: पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ द्वारा सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
• कर्मचारियों को सौगात: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• कुंभ मेला 2027 की तैयारी: हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ मेले की लेखा परीक्षा (ऑडिट) को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
• अन्य प्रशासनिक निर्णय: राज्य में विदेश रोजगार को व्यवस्थित करने के लिए पीएमयू (PMU) का गठन कर 7 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों और ‘उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026’ को भी स्वीकृति दी गई है।
