अल्मोड़ा: नगर में यातायात सुविधाओं को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर आखिरकार प्रशासन ने मुहर लगा दी है।
जताया आभार
जिस पर नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा सिटी बस का किराया 30 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी, महापौर और नगर आयुक्त का आभार जताया है।
कवीन्द्र पन्त की पहल लाई रंग
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष कवीन्द्र पन्त ने बीते 6 मई को किराया कम करने, ई-रिक्शा का दायरा बढ़ाने और धारानौला से बस संचालन हेतु ज्ञापन सौंपे थे। इसी क्रम में बीते कल सोमवार को कवीन्द्र पन्त के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता भावना जोशी, भगवती प्रसाद पाण्डे, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केवल सती और एडवोकेट विजय सिराड़ी ने जिलाधिकारी से पुनः वार्ता की। जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त को किराया घटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद नई दरें लागू कर दी गईं।
धारानौला से चलेंगी अतिरिक्त बसें
महापौर ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) को पत्र भेजकर धारानौला से दो अतिरिक्त सिटी बसें संचालित करने और ई-रिक्शा का कार्यक्षेत्र विस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मुलाकात के दौरान अधिवक्ताओं ने दिसंबर 2025 से लंबित मांगों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के सम्मुख निम्नलिखित प्रमुख बिंदु रखे। जिसमें कलेक्ट्रेट भवन के भीतर बैठने की उचित व्यवस्था और सामने वाले भूखंड पर ‘अधिवक्ता भवन’ का निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर के वेटिंग एरिया में ओपन शेल्फ और अतिरिक्त कुर्सियां लगवाना, जिला न्यायालय के पास स्थित पार्किंग को टीन शेड से कवर कर यात्री प्रतीक्षालय के रूप में विकसित करना, विकास भवन और कलेक्ट्रेट तक आने वाले पैदल रास्तों व सीढ़ियों का सुधारीकरण, कलेक्ट्रेट रोड के मुहाने पर स्थित अस्थाई मलबा स्थल को हटाकर जनहित में सामुदायिक स्थल का निर्माण शामिल है।
जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
अधिवक्ताओं की मांग पर जिलाधिकारी ने स्वयं कलेक्ट्रेट परिसर में बैठने के कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं और जनता की सुविधाओं से जुड़ी इन मांगों पर जल्द ही ठोस और सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।