अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में 28 अक्टूबर को पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की पूर्व घोषित हड़ताल के विरोध में एक महत्त्वपूर्ण बैठक आहुत की गई।
कहीं यह बात
इस बैठक में कहा गया कि लगभग 28 दिन से चली आ रही हड़ताल होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा अभी तक संगठन को 13 माह के बकाया बिलो के भुगतान के संदर्भ मे कोई लिखित आश्वासन नही दिया गया। जिससे कि अल्मोड़ा जिले के डीलरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, वही संगठन को इस बात का भी दुख है कि जो गरीब उपभोक्ता अपनी घर की रोजी रोटी के लिऐ मा हारकारी राशन पर ही निर्भर है, उसके लिये संगठन दुख व्यक्त करता है, इसके लिये संगठन मजबूर है, क्योंकि अल्मोड़ा जिले के विकताओं को भी 13 माह का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है।
विभाग ने दिया नोटिस
बैठक में सभी डीलरों के द्वारा एक मत होकर जो विभाग द्वारा नोटिस दिया गया। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कार्यवाही करने की बात कही गई है। उसकी एक घोर भर्त्सना की गई है। कहा कि अगर विभाग द्वारा जल्दी ही बीलों का 13 माह का भुगतान नहीं किया गया तो संगठन को न्यायालय की शरण में जाने पड़ेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग को होगी। बैठक में अंत मे सभी डीलरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक विभाग द्वारा डिलरों का पूर्ण भुगतान नही किया जाएगा। तब तक हडताल जारी रहेगी।
बैठक में रहें उपस्थित
बैठक में मनोज वर्मा, दिनेश गोयल, संजय साह (रिक्खू), केशर सिंह, अभय साह, विपिन तिवारी, संदीप नन्दा, सुरेश सांगा, लीला साह, देवेन्द्र सिंह चौहान, भूपेन्द्र सिह, किशन सिंह, पंकज कपिल, पान सिंह सांगा, प्रताप सिंह कनवाल, धरम सिह, राजेन्द्र सिह, दीपक साह आदि लोग उपस्थित रहे।
