अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में आज बुधवार को रेडक्रॉस सोसायटी ने राज्यशाखा के कार्यालय को यथाशीघ्र खुलवाये जाने हेतु उत्तराखंड राज्यपाल को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है।
दिया ज्ञापन
जिसमें बताया कि भारतीय रेडक्रास सोसाईटी अधिनियम 1920 (1920 का 15) भारतीय रेडकास सोसाइटी शाखा समिति नियम-2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिला शाखा पर जिला स्तरीय रेडकास प्रबन्धन समिति का विधिवत गठन, उपरान्त जिला स्तर से निर्वाचित प्रतिनिधि मनोज सनवाल को राज्य प्रबन्ध समिति के गठन हेतु रेडकास राज्य मुख्यालय भेजा गया। राज्य स्तर पर विभिन्न घटनाक्रम में पश्चात दिनांक 6 नवम्बर 2025 को जिला स्तर से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से रेडकास राज्य प्रबन्धन समिति उत्तराखण्ड़ का विधिवत गठन की सूचना हमें प्राप्त हुई। दिनांक 22 नवम्बर 2025 को ओंकार बहुगुणा चैयरमैन मेनेजिंग कमेटी की अध्यक्षता में जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आहूत की गयी। जिसके पश्चात दिनॉक 26 नवम्बर 2025 के बाद राज्य कार्यालय से समस्त गतिविधियों का समयान्तर्गत सफल निस्पादन किया जा रहा था। दिनाँक 22 जनवरी 2026 को राज्य शाखा द्वारा जिला शखाओं के साथ आहूत वर्चुअल बैठक से ज्ञात हुआ है कि उपजिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा BNSS की धारा 164 (1) / 165 के अन्तर्गत राज्य शाखा को सील किया गया है। जिस कारण जिला रेडकास समिति के दैनिक समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं।
की यह मांग
जिस पर कहा कि रेडकास समिति रेडकास नियमों के अनुसार संचालित होती है। डाॅ. नरेश चौधरी द्वारा चेयरमैन पद से हटाये जाने पर षड़यंत्र के तहत शासन-प्रशासन को भ्रामक एवं कूटरचित सूचना देकर नियम विरुद्र राज्य शाखा को सील करवाये जाने का कार्य किया गया। राज्य रेडकास कार्यालय एवं राज्यपाल कक्ष पर ताला लगना अत्यन्त दुःखद एवं पीड़ा दायक है। उक्त घटनाओं के कारण जहाँ रेडक्रास की छवि धुमिल करने का कार्य किया जा रहा है। वही रेडक्रास की समस्त दैनिक एवं समयबद्ध गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। उक्त घटनाक्रम से मानवता के लिए समर्पित संस्था ही अपने दैनिक कार्यों का समयानुसार निस्पादन एवं कार्यरत कार्मिकों का समय से वेतन तक नहीं दे पा रही है। अनुरोध किया है कि, अध्यक्ष होने के नाते राज्य शाखा कार्यालय को अतिशीघ्र खुलवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए वर्तमान वैधानिक राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से राज्य शाखा के समस्त कार्यों का निष्पादन करने के निर्देश निर्गत करें। साथ ही समस्त जिला शाखाओं के पदाधिकारियों को माह फरवरी 2026 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में मिलने का समय देने की भी मांग की।
