November 27, 2022

अल्मोड़ा: नगरपालिका प्रशासन द्वारा गेट का स्वामित्व निजी हाथों में देने के निर्णय की हम घोर निंदा करते हैं- संजय साह

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व्यापार मण्डल के पूर्व नगर अध्यक्ष संजय साह (रिक्खू) ने प्रेस विज्ञति जारी कर कहा कि नगर पालिका प्रशासन ने एक सोची समझी साजिश के तहत थाना के नजदीक के गेट को बन्द कराकर और एक मोटी रकम ठेकेदार से लेकर उस गेट का स्वामित्व निजी हाथो में देने का जो व्यापारी विरोधी निर्णय लिया है उसकी हम घोर निन्दा करते है गेट के खुल होने से रात्रि में लगभग 9 से 10 बजे तक व्यापारी अपनी जरूरत का सामान मंगाते थे । और खुले होने से  सामान को सुविधा हो जाती थी और आपातकालीन सेवा में किसी मरीज को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अस्पताल तक ले जाने में सुविधा हो जाती थी ।  गेट बंद होने से व्यापारियों के साथ -साथ आम जनमानस को भी काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है । निजी हाथों में ठेका देने से ठेकेदार या उसके साथियों के द्वारा व्यापारियों एवं वहां पर निवास करने वाले लोगों को भय का वातावरण दिखाकर गेट खोलने के नाम पर मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है।

स्थाई निवासियों के लिये बनाया जाये पास

कोमर्सियल  (पिकप) वाहनों का 300 र चार्ज और प्राइवेट गाड़ियों का चार्ज प्रति चक्कर रू० 100 निर्धारित किया गया है । जो अत्यधिक है । जो लोग वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं (ऊपर बाज़ार से लाला बाजार तक ) नगर पालिका प्रशासन द्वारा  इन लोगों के लिए पास बनाया जाए जिससे की यहां के निवासियों को  निशुल्क गाडी रखने की सुविधा मिल सके । वहीँ कोमर्सियल वाहनों पर इतना अधिक शुल्क  रखे जाने से सभी व्यापारी समेत आमजनमानस इसका विरोध कर रहे हैं । व्यापार मण्डल के पूर्व नगर अध्यक्ष  संजय साह का कहना है कि  अल्मोड़ा मुख्य बाजार के स्थायी निवासियों के लिए दोपहिया वाहन समेत चौपहिया वाहन को भी रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आने के लिए  निशुल्क सुविधा दी जाए ।

जल्द ही पालिका इस तुगलकी फरमान को ले वापस

व्यापार मण्डल के पूर्व नगर अध्यक्ष संजय साह का कहना है कि अगर नगर पालिका के इस व्यापारी विरोधी (तुगलकी फरमान) को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं  किया जायेगा ।  अगर पालिका द्वारा इस व्यापारी विरोधी फरमान को जल्दी ही वापस नहीं लिया गया और शीघ्र ही गेट नहीं खोला गया तो व्यापारियों के हितों को देखकर पालिका के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी ।